अछाम तुर्माखाँदमा जन्मेका बागेश्वरी असल शासन (बास) का कार्यकारी निर्देशक नमास्कार शाह अहिले नेपालगंजमा बस्नुहुन्छ । विगत २०५७ सालदेखी भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियानमा लागेका उनी दैलेख सदरमुकाम आएको अवसर पारेर धमाका दैनिकका सम्पादक बिष्णु शर्माले तयार पारेको यो अन्र्तवार्ता आजको अंकमा पस्केका छौं ।
 २०५७ सालमा सुरुवात भई २०६० सालमा गैर सरकारी संस्थाको रुपमा स्थापना भएको बागेश्वरी असल शासन क्लव (वास) अहिले ५० जिल्ला भन्दा बढी जिल्लाहरुमा संचालन भैरहेको छ । उप शाखाका रुपमा जिल्ला जिल्लामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालन गरिरहेको छ । जिल्लामा  देखिएको अनियमितता र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सामाग्रीहरु प्रती बढी को जिम्मेवारी हुनुपर्दछ भन्ने सन्र्दभलाई लिएर यो अन्तरवार्ता तयार पारिएको हो ।  
राजनीतिक संक्रमण कालको फाईदा उठायर भ्रष्टाचार गर्नेहरुपनि ह्वात्तै बढेका छन् नी ?के गर्नु भएको छ ।
पछिल्लो समयमा यसको फाईदा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले लिएका छन् । हामीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि केन्द्रिय स्तरमा असल शासन क्लव प्रो पब्लिक सँग मिलेर समेत काम गरेका छौं । कतिपय भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका नेता देखी मन्त्रीहरुसम्म पनि हाम्रो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । जिल्ला जिल्लामा रहेका स्थानीय निकायहरुमा हुने भ्रष्ट्राचारका विषयलाई खबरदारी गर्दे मुलभूत रुपमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याएका छौं । कतिपय कुराहरुलाई स्थानीय र राष्ट्रिय संचार माध्यामहरुमा समेत प्रकाशन प्रसारण गर्दै विभिन्न खवरदारका कामहरु गर्दै आएका छौं ।  निकै सानो संस्थाको रुपमा विगतमा रहेको भएपनि पछिल्ला दिनहरुमा यसले भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि धेरै उल्लेख्य कामहरु गर्न सफल भएको छ ।
    जिल्लामा भ्रष्ट्राचारका कुराहरु उठाएपछि कार्वाहीको सट्टा उल्टै मोलमोलाई भएर मिलाउने काम गरिन्छ यसको निराकरण के होला ?
मुख्य रुपमा यो समस्या तराईमा भन्दा पहाडमा बढी देखिएको छ । नेपालमा भ्रष्ट्राचार निवारणको लागि प्रमुख जिम्मेवारी पाएको संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोग हो त्यसको प्रत्यक्ष निर्देशन र ऐन नियमावली अनुरुप सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै जिल्लाको मुख्य अख्तियारी पाएको निकाय हो । जिल्लामा हुने विभिन्न भ्रष्ट्राचारका कुराहरुको प्रजीअले प्रमुखताका साथ हेर्नु पर्दछ । तराईका कतिपय जिल्लाहरुमा भ्रष्ट्राचार निवारणको लागि सशक्त संजाल निर्माण गरिएको छ तर कतिपय पहाडी जिल्लाहरुमा यस्तो संजाल निर्माण हुन सकेको छैन् । त्यो अहिले जिल्लामा हुने भ्रष्ट्राचार    न्यूनिकरणको लागि निकै महत्वपुर्ण पाटो हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसमा दिलचस्पी दिएपछि जिल्लामा भ्रष्ट्राचार न्यूनिकरणमा निकै ठूलो सहयोग पुग्दछ । जिल्लामा स्थानीय मिडीयाहरु छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संचार माध्याममा आएका अनीयमितता सम्वन्धिका सवै कुराहरुलाई प्रमुखताका साथ छानवीन थालेर कार्वाही गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रमा पनि अख्यिार दुरुपायोग अनुसंन्धान आयोगको मुख्य काम पनि पत्रपत्रिकाको समाचार बाटै सुरु गर्ने गर्दछ । पत्रकारको काम अनियमितताका कुराहरु उठाईदिने हो उजुरी नै हाल्न जानुपर्ने होईन् । त्यसैले प्रमुख अख्तियारी पाएको जिम्मेवार निकायले स्थानीय र राष्ट्रिय संचार माध्यामहरुमा उठेका        कुराहरुलाई तत्काल नियमनको पहल गर्नुपर्दछ । यदीमात्र हैन् अनियमितताको बारेमा सुनेका र गुनासा आएका कुराहरुलाई समेत प्रजीअले छानवीन गर्नु प्रमुख दायीत्व हुन आउँछ । जिल्लामा रहेका आम नागरिक समाजका पदाधिकारीहरुले समेत यसवारेमा बिशेष चासो देखाउनुपर्ने अवस्था छ । नागरिक समाज तातीएपछि प्रजिअले समेत यसको बारेमा स्पष्ट जवाफ सहितको कुरा बाहिर ल्याउन सजिलो हुन्छ ।
पत्रकारले लेखिदिएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसको हो ।
के पत्रकारले उजुरी पनि हाल्नुपर्छ भ्रष्टाचारको बिषयमा ?
भ्रष्ट्राचारको सर्वमान्य परिभाषा भनेको नै कसैले फलानो ठाउँमा अनियमितता भएको छ भनेर भनेको सुनेको र बिशेषत पत्रपत्रिकामा निश्केको कुरालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोधै सोधपुछ र छानवीन गर्न पाउने अधिकार कायम छ । पत्रकारले उजुरी नै हाल्ने होईन फलानो ठाउँमा यस्तो अनियमितता छ भनेर देखाईदिने हो । त्यसको जिम्मेवारी सम्वन्धित कार्यालय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । जिल्लाका स्थानीय संचार माध्यामहरुमा उठेका    कुराहरुको बारेमा प्र.जीअले चासो नदेखाएपछि उहाँ भ्रष्ट्राचारको बिषयमा त्यती अघि बढ्न नचाहने व्यक्ति हो की भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
 गाउँका दुर दराजमा यस्ता युवाहरु छन् जसले अनियमितता र भ्रष्ट्राचार के हो भनेर थाहा पाएका छैनन् यसको लागि के गर्नुपर्ला ?
भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको सवैभन्दा बढी प्रभाव विकासको अन्तिम निकायका रुपमा रहेका स्थानीय जनताहरुलाई पर्दछ । एकताका नेपालका हरेक वर्गहरुले नागरिकको अनिवार्य अधिकारको रुपमा रहेको मानव अधिकार भन्दै सवै यो क्षेत्रमा होमिए । सवैले हरेक किसिमका अधिकारका बारेमा वकालती गर्नै कामहरु सवै निकायहरुबाट भए तर अवको आवस्यकता भनेको सुशासन हो । कतिपय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले सुशासनको कुरा कागजमा गरेका छन् तर व्यवहारमा लागु गर्न सकेका छैनन् तर म अब के विश्वस्त छु भने अवको नयाँ कार्यक्रमहरु भनेकोनै शुसासन र पारदर्शीता मात्र हुनेछ त्यसवेला गाउँका सवै युवाहरुले यसवारेमा जानकारी पाउने छन् र गाउँमा सु शासन कायम हुनेमा पक्का विश्वास गर्न सकिन्छ । दैलेखमै आएका धेरै भन्दा धेरै गैर सरकारी संघ संस्थाहरुमा पनि शुसासन र भ्रष्ट्राचार निवारण प्रमुख पाटोको रुपमा लिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । अव कतिपय मापदण्ड पुरा गर्नको लागि पनि आन्तरिक सुशासन निकै आवश्यकता भैसकेको छ ।
 कतिपय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले गरेको बिकासे गतिविधी समेत एकबर्ष पनि टिक्न नसकेको देखिन्छन् । यसको निराकरण के होला ?
नेपालमा दातृ निकायहरुले निकै ठूलो लगानी गरेका छन् । अव जुन दातृ बिदेशी निकायहरु छन् तिनीहरुको प्रमुख बिषय भनेको सुशासन र दिगो बिकास भएकोले अवका केही बर्षहरुमा यसको अनिवार्यता लागु हुनेछ सवै गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले हाल केही कमजोरी  गरेका दातृ निकायहरु समेत आफै शुसानको लागि खुलेर आउने अवस्था आउन अव धेरै बाँकी छैन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा उपभोक्ता समितिमा समेत कमिशनको कुरा चलेको छ नी ?
नीति निर्माण तहसम्म हामीले यस्ता कुराहरु उठाउनुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता समिति भनेको समुदायको अगुवाई र प्रत्यक्षा सहभागीतामा काम गर्दा कामको दिगोपना हुने भएकोले राज्यले यस्तो नीति ल्याएको हो । तर समस्या कहाँनेर आयो भने उपभोक्ता समितिको मुख्य पदमा समेत दलका मुख्य पदका मानिसहरुको सभागीता हुने भएकोले समस्या देखिन्छ । स्पष्ट रुपमा नीतिगत कुरा गर्ने हो भने समुदायका मानिसहरुकै प्रत्यक्ष सहभागीतामा सामान खरिद समिति, मुल समिति लगाएतका विभिन्न समितिहरु निर्माण गर्ने प्रचलन छ तर व्यवहारमा यस्ता कुराहरु आउन सकेका छैनन् । यसले विस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
विगतमा अनियमितता जिल्ला स्तरका क्षेत्रपालहरु समक्ष मात्र आउँथ्यो तर आजभोली गउँको अन्तिम निकायसम्म बिकेन्द्रिकरण भएको छ । यसको निराकरण कसरी होला ?
अहिले स्थानीय स्वायक्त शासन ऐनले प्रत्यक्ष प्रभावीत  हुने तल्लो तहका मानिसहरुको प्रत्यक्ष सहभागीताको लागि सरकारले नयाँ नीति ल्याएको हो तर गाउँमा जुन रुपमा पिछडीएका समुदायको लागि विभिन्न विषयमा रकमहरु छुट्टाएको हुन्छ तर लक्षीत बर्गको कार्यक्रम लक्षीत बर्गमा नभै बिकास निर्माणमानै खर्च गर्नुपर्ने प्रचलन कायमै रहेकोले समेत गाउँका सोझा मानिसहरु विभिन्न बाहानामा दुई चार रुपैयाँको लोभमा फस्ने डर भएको छ । गाउँस्तरमा अँझै यसवारे जनचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ यसको लागि स्थानीय पत्र पत्रिकार र एफ. रेडीयोहरुले नै महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
को सच्चिनुपर्ला भ्रष्ट्राचारको न्युनिकरणका लागि ।
नेपालमा व्यप्त भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गर्नको लागि मुलभुत रुपमा    राजनीतिक दलका प्रमुखहरु वा नेताहरु नै सच्चिनुपर्ने बेला आएको छ । बिदेसतिर राजनीति गर्ने मानिसहरुले कुनै न कुनै पेशा वा व्यावसाय गरेका छन् । नेपालका नेताहरु भने कोही पनि रोजगार हुन सकेका छैनन् जसको कारण उनीहरुलाई आर्थिक समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ अनि सानातीना भ्रष्ट्राचारहरु हुँदै अन्त्यमा ठूला ठूला अनियमितताका शिकारमा दलहरु फस्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले पोलिसी बनाउने हरुनै पहिला सच्चिन जरुरी छ । त्यसपछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधी मुलक हुनुपर्दछ भ्रष्ट्राचार दुई जनाले मात्र मिलेर गर्नै कुरा हो जव त्यहाँ चार पाँच जनाको समुह हुन्छ त्यस्तोमा कसैले पनि चाहेर अनियमितता गर्न सक्दैन् त्यसैले        राज्यका कतिपय संयन्त्र निर्माणमा देखिएको समस्याले पनि भ्रष्ट्राचारालाई बढावा दिएको पाईन्छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
धमाका दैनिकलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु जिल्लामा भएका समसामयीक बिषयका बारेमा जनताहरुमाझ आफ्ना विचारहरु राख्न दिएकोमा । म जिल्लाका सवै जिम्मेवार निकायहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने भ्रष्ट्राचारले कहिल्यै पनि शान्ति मिल्दैन् त्यसैले खुलेर समाज सेवा गरौं र आम जिल्लाका युवाहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने एक्लै छु भनेर नथाकौं यो अभियानले भोली हाम्रो शन्ततीको उज्जवल भविष्य निर्माणमा निकै ठूलो सहयोग मिल्ने देखिन्छ । जिल्लामा प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकाहरुले पनि अनियमिततालाई  निकै महत्वका साथ उठाएका छन् त्यसको जिम्मेवार निकायले तत्काल छानवीन गरि आम नागरिकलाई जानकारी गराओस् यही शुभकामना दिन चाहान्छु धन्यवाद ।